Sahara Refund Portal: सहारा रिफंड पोर्टल से आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा

Sahara Refund Portal:- देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक सहारा में फंसा अपना पैसा वापस पा सकेंगे। देश के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। Sahara India Refund Portal लांच होने से निवेशकों को … Read more

Online Birth Certificate:বাসায় বসে জন্ম প্রমাণ পত্র তৈরি করুন – সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি জানতে দেখুন।

“বিশ্বে একটি শিশুর জন্মের সময়, তাদের পরিচয়ের প্রথম আধিকারিক চিহ্ন হয় তাদের জন্ম সনদের সীমানা মধ্যে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত নথি যা অত্যন্ত মূল্যবান। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া থেকে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা পর্যন্ত, এটি অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা হিসাবে কাজ করে। সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যখন কোনও শিশু সরকারী হাসপাতালে জন্ম নিয়েছে, তখন প্রতিষ্ঠানটি তাকে নথি উদ্দেশ্যে জন্ম … Read more

Pm Pranam Scheme :मोदी सरकार ने किसानों की मदद के लिए नई योजना का किया ऐलान |

Pm Pranam Scheme :मोदी सरकार ने किसानों की मदद के लिए नई योजना का किया ऐलान |

Pm Pranam Scheme: आज किसानों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिली है. सरकार ने किसानों के लिए आज एक और नई योजना को मंजूरी दे दी है. पीएम किसान स्कीम (pm kisan scheme), किसान क्रेडिट कार्ड ( kisan credit card)के अलावा अब से देश के करोड़ों किसानों को पीएम-प्रणाम योजना (pm pranam … Read more

EPFO Higher EPS pension :सरकारी अफसरों जैसी मोटी पेंशन पाने का एक और मौका, बढ़ गई लास्ट डेट |

EPFO Higher EPS pension

EPFO : हायर पेंशन स्कीम (Higher Pension Scheme) के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ी दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO ) ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 11 जुलाई तक बढ़ा दी है, यह दो महीने के भीतर इस तरह का दूसरा विस्तार … Read more

Swamitva Yojana: जमीन से जुड़ा है विवाद तो सरकार की यह योजना करेगी आपकी मदद |

Swamitva-Yojana-स्वामित्व योजना

Swamitva Yojana: ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अपनी जमीन और घरों के बारे में सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार द्वारा स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana ) बनाई गई। जिसमे लोगों को उनकी जमीन और मकानों का मालिकाना हक देने के लिए सम्पति कार्ड प्रदान किये जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य  ग्रामीण किसानों की भूमि पर नज़र रखने, उसका नक्शा तैयार करने  और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना और जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।   इससे भूमि प्रक्रिया निष्पक्ष एवं स्पष्ट हो जायेगी। यह कार्यक्रम भारत में डिजिटल इंडिया  को भी प्रोत्साहित करता  है। इस योजना ( … Read more

Byaj Anudan Yojana: लम्बे समय के कृषि सहकारी लोन पर ब्याज सब्सिडी पाने के लिए इस प्रकार करें आवेदन|

Byaj Anudan Yojana

Byaj Anudan Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर कम समय और अधिक समय के लिए लोन दिये जाते हैं। ऐसे कई किसान होते हैं, जो इन लोन्स को समय पर चुका देते हैं। वहीं, कुछ किसान किसी कारणवश समय पर लोन नहीं चुका पाते। जो किसान … Read more

PM Kisan Samman Nidhi 2023: नहीं मिलेगा PM किसान सम्मान निधि का लाभ अगर जमा न करें दस्तावेज |

किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi 2023: अगर आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi )नहीं आई है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। लेकिन चिंता न करें, सरकार निधि से वंचित पात्र पात्र किसानों को यह फंड पाने का एक आखिरी मौका दे रही … Read more

जनसँख्या विस्फोट का अर्थ ,कारण ,और रोकने के उपाय

जनसँख्या विस्फोट का अर्थ जब किसी देश की जनसंख्या दर इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है कि देश मे उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर पाते तब इस स्थिति को ‘जनसँख्या विस्फोट’ कहा जाता है। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासो को विफल कर देती है।  जनसंख्या विस्फोट … Read more

भारतीय संविधान के मूल अधिकार – 7 Fundamental Rights

भारतीय संविधान के मूल अधिकार – 7 Fundamental Rights

भारतीय संविधान के मूल अधिकार | भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान (यानि के अधिकार के विधेयक से) से प्रभावित रहे । संविधान के भाग 3 को ‘भारत का मैग्नाकार्टा” की संज्ञा दी गयी हैं, जो सर्वथा उचित … Read more

भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्त्तव्य – 11 Fundamental Duties

भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्त्तव्य

भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्त्तव्य | सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 (क) के अन्तर्गत संविधान में समाविष्ट किया गया। ये न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त तो नहीं कराए जा सकते, किन्तु संविधान के निर्वचन में दिशादर्शन के रूप से महत्त्वपूर्ण … Read more